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एक हफ्ते में मोदी सरकार ने किसानों को दी दूसरी बार राहत, लिया ये बड़ा फैसला


पिछले एक हफ्ते के भीतर सरकार ने किसानों को दो बार राहत दी है. पहले प्याज पर निर्यात प्रोत्साहन को दोगुना किया गया अब मटर आयात पर बैन की समय सीमा बढ़ा दी गई है. वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को मटर आयात पर प्रतिबंध तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है. इससे सस्ते आयात पर पाबंदी लगने के साथ ही घरेलू बाजार में दाम उचित स्तर पर लाने में मदद मिलेगी. विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक नोटिस में कहा कि मंत्रालय ने एक जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक के लिये मटर के आयात पर पाबंदी लगा दी है.
इससे पहले, सितंबर में तीन महीने के लिये आयात पर पाबंदी लगायी गयी थी जिसकी अवधि सोमवार को समाप्त हो रही है. भारत दुनिया में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है. वर्ष 2018-19 में दलहन उत्पादन 2.4 करोड़ टन पहुंचाने का लक्ष्य है. यह 2017-18 के 2.39 करोड़ टन से थोड़ा ही अधिक है.
पिछले दिनों प्याज के दाम में गिरावट से पैदा हो रही चिंताओं के बीच उसके निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों को अधिक मूल्य दिलाने की कवायद के तहत ये कदम उठाए गए हैं. वर्तमान में प्याज के निर्यातकों को भारत से व्यापारिक वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) के तहत (एमईआईएस) नई फसल के लिए पांच प्रतिशत का निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त होता है. यह योजना 12 जनवरी, 2019 तक के लिए लागू थी.
इस योजना को भी अगले साल 30 जून तक के लिए‍ विस्तारित कर दिया गया है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'सरकार ने किसानों के हित में एमईआईएस के तहत मौजूदा पांच प्रतिशत के प्रोत्साहन को बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दिया है.' उसमें कहा गया है कि इससे घरेलू बाजार में प्याज के अधिक दाम मिलेंगे. मंडियों में नई फसल आने के कारण प्याज की खुदरा कीमतें बहुत अधिक ‘गिर गई हैं.’ बयान में कहा गया है, “इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने का फैसला किया है ताकि घरेलू कीमतों में स्थिरता आए.'

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